उत्तर प्रदेश के जिला बदायू में ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना में अपात्रों को आवास देने का आरोप लगाया है। जमीदार व ट्रेक्टर वालों के सूची में नाम शामिल हैं। पात्र लोग कच्चे झोंपड़ी में रहने को मजबूर हैं। बिसौली एसडीएम को शिकायती पत्र देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई धाँधली की जांच कराकर कार्यवाही की मांग की है ।
योगी सरकार लगातार गरीबों को मुफ्त राशन व रहने को आवास दिलाने का कार्य कर रही है । जिससे कोई गरीब व्यक्ति खुले आसमान व झोंपड़ी में न रहे । लेकिन बदायूं में अधिकारी सरकार के आदेशों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ।
मामला जनपद बदायूं के बिसौली तहसील ब्लॉक वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम उरैना से सामने आया है । जहां पर लोग कच्चे मकान व झोपड़ी में इस कड़कती ठंड और बरसात में रहने को मजबूर हैं। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है । आरोप हैं कि पात्र लाभार्थियों को आवास का लाभ नहीं मिला है। वही दर्जनभर ग्रामीण सहित महिलाओं ने एसडीएम को शिकायत पत्र दिया है।
ग्रामीणों ने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची जारी हुई थी, उसमें सभी पात्र लागो के नाम दर्ज थे। लेकिन प्रधान व सचिव ने दूसरी सूची जारी कर पात्रों के नाम काट दिये गये और जिन लोगों के पास ट्रेक्टर, जमीन तथा पक्के मकान है, उनके आवास बनाये जा रहे हैं । जिसकी शिकायत खण्ड विकास अधिकारी वजीरगंज को भी दी है । लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है । इस सम्बंध में एस डी एम विसौली को शिकायत पत्र देकर जांच कर पात्रों को आवास योजना की सूची में शामिल करने व आवास दिलाने की मॉगा की है । साथ ही दोषियों के खिलाफ़ कार्यवाही की मांग की है।
