नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने के संकेत दिये हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गयी है. इधर मोदी के फैसले के खिलाफ 100 से अधिक नागरिक संस्थाओं ने सरकार से अपील की है और दावा किया है यह कदम मांओं और शिशुओं की सेहत में सुधार लाने में खास मदद नहीं कर पाएगा.संयुक्त बयान में, नागरिक अधिकारों से जुड़े संगठनों ने पूछा है कि शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाना एक कदम आगे रखना कैसे है जब यह कई और महिलाओं को वैवाहिक स्थिति और अधिकार देने से इनकार करता है. उन्होंने यह भी पूछा है कि यह उन परिवारों को अपराधी मानने में कैसे मदद करेगा जिनके जिंदा रहने की जरूरतें एवं असुरक्षा न सिर्फ उन्हें जल्दी शादी कराने पर बल्कि जल्दी ही कार्यस्थल पर प्रवेश करने के लिए भी मजबूर करती हैं.
