इजराइल में विपक्षी नेता गादी आइजनकोट ने नई सरकार बनाने के लिए 4 शर्तें रखी हैं। इजराइली मीडिया वायनेट के मुताबिक, इनमें हरेदी समुदाय को सैन्य सेवा देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इजराइल को यहूदी और लोकतांत्रिक देश बनाए रखना और गाजा से हमास का शासन खत्म करना शामिल है। आइजनकोट ने कहा कि इन शर्तों को मानने वाले दलों के लिए गठबंधन में शामिल होने का रास्ता खुला है। दरअसल, 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। 120 सीटों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए 61 सीटें जरूरी हैं। आइजनकोट की पार्टी याशार 21 सीटें जीतकर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए अलग-अलग दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इजराइल चुनाव में किन पार्टियों को कितनी सीटें मिली… आइजनकोट की 4 शर्तें… पहली शर्त- इजराइल यहूदी और लोकतांत्रिक देश बना रहे आइजनकोट चाहते हैं कि इजराइल की पहचान यहूदी और लोकतांत्रिक देश के रूप में बनी रहे। सरकार सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दे और धर्म या समुदाय के आधार पर किसी से भेदभाव न करे। यानी देश में हर नागरिक की आजादी और अधिकारों का सम्मान हो। दूसरी शर्त- सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा जरूरी हो इजराइल के हर नागरिक को सेना, राष्ट्रीय या नागरिक सेवा करनी जरूरी हो। यानी देश की सेवा की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की हो। फिलहाल इजराइल में यहूदी नागरिकों के लिए सेना में सेवा करना जरूरी है, लेकिन बेहद धार्मिक हरेदी समुदाय को इससे छूट मिलती रही है। इस समुदाय के लोगों का कहना है कि वह धार्मिक पढ़ाई करते हैं इसलिए सेना में भर्ती नहीं हो सकते। आइजनकोट की पार्टी का कहना है कि जब देश सुरक्षा चुनौतियों और युद्ध का सामना कर रहा है, तो सेना में सेवा की जिम्मेदारी किसी एक वर्ग पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों पर होनी चाहिए। तीसरी शर्त- आजादी के समय तय सिद्धांतों का पालन हो आइजनकोट चाहते हैं कि नई सरकार 1948 में इजराइल की आजादी के समय तय सिद्धांतों के मुताबिक काम करे। इनमें इजराइल को यहूदी देश बनाए रखने के साथ लोकतंत्र, आजादी, न्याय और सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देने की बात शामिल है। यह शर्त इसलिए जरूरी है क्योंकि नेतन्याहू सरकार के न्यायपालिका में बदलाव करने के फैसले पर विवाद हुआ है। विरोधियों का आरोप है कि इन बदलावों से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो सकती हैं। आइजनकोट ने इन विवादित कानूनों को रद्द करने की भी बात कही है। चौथी शर्त- गाजा से हमास का शासन खत्म हो आइजनकोट चाहते हैं कि गाजा में हमास का शासन खत्म हो और उसकी सैन्य ताकत भी खत्म की जाए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। इसमें कई लोग मारे गए और कई को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें भारी तबाही हुई और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए। आइजनकोट का मानना है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए हमास को दोबारा गाजा की सत्ता में आने से रोकना जरूरी है। इजराइल में सरकार बनाने के लिए 42 दिन मिलते हैं इजराइल में चुनाव के बाद राष्ट्रपति सभी दलों के नेताओं से बात करते हैं। इसके बाद वे किसी एक सांसद को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उस सांसद को तय समय में संसद का विश्वास हासिल करना होता है। इजराइल में सरकार बनाने के लिए चुने गए नेता को शुरुआत में 28 दिन का समय मिलता है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति इसे 14 दिन और बढ़ा सकते हैं। यानी सरकार बनाने के लिए कुल 42 दिन मिल सकते हैं। इस दौरान नेता को दूसरी पार्टियों से बातचीत कर समर्थन जुटाना होता है। इसके लिए पार्टियों के बीच नीतियों और मंत्रिपदों को लेकर समझौते हो सकते हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही आइजनकोट नेतन्याहू विरोधी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सांसदों का समर्थन जुटाकर राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के सामने सरकार बनाने का दावा मजबूत करने की है। लिकुड पर याशार के सांसदों को तोड़ने की कोशिश का आरोप याशार पार्टी ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी पर उसके सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी के मुताबिक, लिकुड के कुछ नेता उसके सांसदों को फोन कर नेतन्याहू का समर्थन करने के लिए मना रहे हैं। जारी बयान में याशार ने कहा कि चुनाव में हार के बाद लिकुड के नेता परेशान हैं और उसके सांसदों से संपर्क कर रहे हैं। ————————- यह खबर भी पढ़ें… ट्रम्प की नेतन्याहू से फोन पर बात: बाद में बोले- ईरान के 1-2 ठिकाने उड़ाने बाकी, रिपोर्ट- अमेरिका 4 नवंबर को हमला कर सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शनिवार को फोन पर बातचीत की। यह जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी। पूरी खबर पढ़ें…
