ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देना चीन की रणनीति का हिस्सा था। चीन भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को अपने लिए चुनौती मानता है। अमेरिकी संसद के एक आयोग की रिपोर्ट में यह बातें कही गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत को कमजोर करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। इसके तहत उसने पाकिस्तान की मदद की, LAC के पास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाईं और भारत की चीन पर निर्भरता का फायदा उठाकर जरूरी सामान और तकनीक की सप्लाई में रुकावट डालने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद कर रहा था चीन भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी थी। वह सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसकी मदद से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ी। रिपोर्ट में मई 2026 में चीन के सरकारी चैनल CCTV पर प्रसारित इंटरव्यू का भी जिक्र है। इसमें चीनी कंपनी AVIC के इंजीनियर झांग हेंग ने बताया था कि संघर्ष के दौरान चीनी विशेषज्ञ पाकिस्तान में रहकर तकनीकी मदद दे रहे थे। इसके अलावा, भारतीय सैन्य अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान को चीन से सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया जानकारी मिली हो सकती है। चीन ने हिंद महासागर में भी मौजूदगी बढ़ाई आयोग ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी को भी भारत की सुरक्षा के लिए चिंता की बात बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2024 में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने को लेकर समझौता हुआ था। इसके बावजूद चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास अपनी सेना के लिए नए ठिकाने और दूसरी सुविधाएं बना रहा है। अमेरिका चीन के खिलाफ भारत से सहयोग चाहता है रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत को देखते हुए अमेरिका के लिए भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना जरूरी है। भारत की भौगोलिक स्थिति और सैन्य क्षमता उसे हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में अहम बनाती है। ऐसे में अमेरिका भारत के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। भारत-अमेरिका के रक्षा समझौतों में देरी अमेरिकी आयोग ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और तकनीक से जुड़े समझौतों पर काम धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसकी एक वजह अमेरिका के निर्यात से जुड़े नियम और भारत की खरीद से जुड़ी शर्तें हैं। इसका उदाहरण GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की योजना है। दोनों देशों ने 2023 में GE F414 इंजन भारत में बनाने पर सहमति जताई थी। लेकिन कीमत और तकनीकी जांच को लेकर बातचीत लंबी खिंच गई। इस वजह से 2026 तक भी इस समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के पास 3 रास्ते अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिकी संसद को कई सुझाव दिए हैं। ये सिर्फ अमेरिकी आयोग के सुझाव हैं। इन्हें अमेरिकी सरकार की मंजूर नीति नहीं माना जा सकता। इन्हें लागू करने का फैसला अमेरिकी कांग्रेस और सरकार को करना होगा। ————————- यह खबर भी पढ़ें… ट्रम्प बोले-भारत में ब्याज दरें कम, इसलिए 7% विकास दर: हम भी कम करें तो अमेरिका की ग्रोथ भी 15% तक पहुंच सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की 7% GDP ग्रोथ का उदाहरण देकर अपने देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर निशाना साधा है। पूरी खबर यहां पढ़ें…

